- ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ६१२ पटक हेरिएको
मंगलबार, चैत्र २४, २०८२ समय : १७:३४:३३ , २ हप्ता अगाडि
विराटनगरको निजी क्षेत्रले उद्योग मैत्री बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विराटनगरको निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी, मोरङ उद्योग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले मंगलबार विराटनगरमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका लागि राजश्व परामर्श समितिको छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उद्योग मैत्री बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले नेपाललाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटनको हब बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । जग्गा कारोबारीको कारण सञ्चालनमा रहेको उद्योग विस्थापित हुने वातावरण तयार भइरहेकोले उद्योगलाई संरक्षण र सर्म्वद्धन गर्ने गरी उद्योगी मैत्री नीति ल्याउन घिमिरेले सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले सरकारको गलत कर नीतिका कारण नेपाल–भारतको सीमान्त क्षेत्र जोगबनी बजारमा प्रत्येक महिना करोडौँ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेकोले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न र नेपाली बजारलाई चलायमान बनाउन कर नीतिमा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जेन्जी आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रको उत्साह घटेकोले समग्र निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउने गरी उद्योग मैत्री बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अमेरिका–इजरायल र इरान बिच भइरहेको युद्धका कारण नेपालको प्लाष्टिक उद्योग कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोले सरकारको यस तर्फ ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । समग्र निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई राठीले सुझाव दिए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी निर्माण गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले नेपाल भन्दा भारतमा चिनी प्रति केजी १५ रुपैयाँ सस्तो रहेको र सस्तो चिनीको कारण नेपाल–भारतको सीमान्त क्षेत्र जोगबनी बजारमा प्रत्येक दिन करोडौँ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेकोले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कर नीतिमा व्यापक फेरबदलको आवश्यकता रहेको बताए ।
उद्योगी पारस लुनियाँ र व्यवसायी खेमचन्द जैनले सरकारको गलत कर नीतिका कारण इमानदार उद्योगी एवं व्यवसायी मार्कामा परेकोले कसैमाथि अन्याय नहुने गरी बजेट निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपाल सरकारका अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थमन्त्रालय राजश्व परामर्श समितिका प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मी, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले विराटनगरको निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई जस्ताको त्यस्तै सरकार समक्ष पुर्याइदिने बचा गरे ।
