- ब्रह्ममदेव यादव, विराटनगर ४६१ पटक हेरिएको
बिहिबार, जेठ २९, २०८२ समय : १९:२८:१५ , १ दिन अगाडि
नेपाल सरकारले सुनमा लगाएको थप करका विरुद्ध सुन–चाँदी व्यवसायी आन्दोलित बनेको छ । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ मोरङ विराटनगरले बिहीबार र शुक्रबार गरी दुई दिनका लागि पसल बन्द गरेर वृद्धि गरिएको कर खारेज गर्न माँग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ विराटनगरले बिहीबार मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । संघले बिहीबार नै आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत भुपालराज शाक्य मार्फत नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाए ।
संघले बुधबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मार्फत सुनलाई बिलासी सामानको रूपमा व्याख्या गरेर हरेक खरिद बिक्रीमा २ प्रतिशत बिलासी कर र हिरा तथा पत्थर जडित सुनको गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु गरेका छन् । २ प्रतिशत बिलासी कर र १३ प्रतिशत भ्याट कर अव्यवहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माँग गर्दै सुन–चाँदी व्यवसायी संघ आन्दोलित रहेको अवस्था छ ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ मोरङका सल्लाहकार एवं मोरङ उद्योग व्यापार संघ विराटनगरका उपाध्यक्ष विकास बेगवानीले भारतमा सुनमा ६ प्रतिशत भन्सार कर र ३ प्रतिशत जि.एस.टी. कर कायम रहेको बताए । जि.एस.टी. कर पछि फिर्ता हुन्छ तर नेपालमा लागु गर्न लागेको बिलासी कर फिर्ता हुँदैन ।
नेपाल भन्दा भारतमा ७ प्रतिशतले सुन सस्तो रहेकोले नेपालका सुन–चाँदी व्यवसायी कारोबार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बेगवानीले बताए । सुन–चाँदी व्यवसायी संघ विराटनगरका अध्यक्ष शशिभुषण साह, उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, महासचिव कमलेश अग्रवाल, सचिव प्रकाश मैनाली, सल्लाहकार विकाश बेगवानी, जुगलकिशोर राठी, किशन तापडिया, रत्नआभूषण संघ काठमाडौंका बोर्ड मेम्मर अजय राठी, नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेश समितिका सदस्य महेशकुमार स्वर्णकारले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
