- ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर २०५ पटक हेरिएको
बुधबार, आषाढ ०४, २०८२ समय : १५:२७:४४ , ३ घन्टा अगाडि
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायीले पसल बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल तथा संवादबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न आश्वासन दिएपछि सुन–चाँदी व्यवसायीले पसल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय समिति काठमाडौँ रत्न आभूषण संघको केन्द्रीय समिति काठमाडौँ नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघको कोशी प्रदेश समिति र नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ विराटनगर, मोरङले सुनको गहनामा वृद्धि गरिएको कर खारेज गर्नुपर्ने माँग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट मार्फत सुनको हरेक गहनाको बिक्रीमा २ प्रतिशत बिलासी कर र हिरा जवाहरात, पत्थर जडान गरिएको सुनको गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु गरेका थिए । सरकारले सुन आयातमा १० प्रतिशत भन्सार भहसुल लिई रहेका छन् ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ विराटनगर, मोरङका अध्यक्ष शशिभुषण साहले प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासनपछि आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको बताए । नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी र सरकारका प्रतिनिधि बिच हुने छलफल र संवादबाट सुनमा नयाँ तरिकाले कर नीति लागु हुने अध्यक्ष साहले बताए ।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेश समितिका प्रदेश सदस्य महेशकुमार साह स्वर्णकार र नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ विराटनगर मोरङका अध्यक्ष शशिभुषण साह, महासचिव कमलेश अग्रवालको टोलीले आफ्ना माँगका बारेमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ सकेका छन् ।
यस अघि नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी संघ विराटनगर, मोरङले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख कर अधिकृत भुपालराज शाक्य मार्फत उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वृद्धि गरिएको कर खारेजको माँग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
संघीय र प्रदेश सरकारलाई आफ्ना माँगका बारेमा ज्ञापन पत्र बुझाएर पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका सुन–चाँदी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासनपछि आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
