• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर २४३  पटक हेरिएको

शुक्रबार, साउन १६, २०८२ समय : १७:३०:०९ , १६ घन्टा अगाडि

संघिय सरकारले प्रत्येक वर्ष एउटै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारी खर्च बापत १० करोड रुपैयाँ खर्च गरी रहेका छन् । संघिय सरकारले विराटनगर स्थित सुनसरी, मोरङ सिचाई आयोजनामा कार्यरत २ सय ९० जना ज्यालादारी कर्मचारीका लागि प्रत्येक वर्ष तलबको नाममा १० करोड रुपैयाँ खर्च भई रहेको आयोजना निर्देशक मनोहर साहले बताए ।

करिब २५ वर्ष अगाडी आयोजनाले विभिन्न राजनीतिक दल निकट नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भनसुनको आधारमा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्ति गरेका थिए । र ती ज्यालादारी कर्मचारीले अहिलेसम्म प्रत्येक महिना तलब बुझिरहेका छन् । संघिय सरकारले प्रत्येक वर्ष आयोजनाको नाममा ६० देखि ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा जसबाट १० करोड रुपैयाँ ज्यालादारी कर्मचारीले बुझिरहेका छन् ।

जसका कारण आयोजनाले गर्ने विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन् । नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार बन्दा कसैले पनि आयोजनामा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय देशमा प्रमुख दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । दुई तिहाइको संयुक्त सरकारले समेत आयोजनामा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउन सकेनन् ।

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा रहेको सुनसरी मोरङ सिचाई आयोजनामा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीको बोलवाला छ । र विभिन्न दल निकट ट्रेड यूनियनमा आबद्ध ज्यालादारी कर्मचारीलाई जुनसुकै राजनीतिक दलले सरकार बनाए पनि उनीहरूलाई चलाउन सकिरहेका छैनन् ।

आयोजनामा कार्यरत ज्यालादारी कर्मचारीले मूल नहर, सहायक नहरको रेखदेख गर्ने गरी प्रत्येक महिना तलब बुझिरहेका छन् । सुनसरी मोरङ सिचाई आयोजना विराटनगर निकट समाचार सूत्रका अनुसार आयोजनाको मूल नहर र सहायक नहर अन्तर्गत रहेको उपशाखा कार्यालयमा ज्यालादारी कर्मचारीले हाजिर गरिरहेका छन् ।  ज्यालादारी कर्मचारी बाहेक आयोजनाले करारमा पनि केही कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन् । जसको तलब सुविधा बेग्लै रहेको छ ।