उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले कर नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । भारत सरकारले कर नीतिमा व्यापक फेरबदल गरेका छन् ।

भारत सरकारले सेप्टेम्बर २२ तारिख अर्थात् २०८२ साल असोज ६ गतेदेखि लागु हुने गरी १८ र १२ प्रतिशत कायम रहेको जी.एस.टी. करमा संशोधन गरेर ५ प्रतिशतमा झारेका छन् । ५ प्रतिशत कायम रहेको जी.एस.टी. करलाई शून्य प्रतिशतमा झारेका छन् । जसका कारण नेपालको तुलनामा भारतमा खाद्यान्न सामग्रीदेखि लत्ताकपडासम्म सस्तो हुने भएको छ ।

आइतबार चिरफार डटकम सँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राठीले भनेः नेपालीहरूको महान चाँड पर्व विजया दशमी, शुभदिपावली र छठ पर्वलाई ध्यानमा राखेर नेपाली बजारलाई चलायमान बनाउने हो भने नेपाल सरकारले तुरुन्त कर नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ । दैनिक खाद्यान्न सामग्रीदेखि लत्ताकपडा लगायतका सामग्रीमा करको दायरा घटाउनु पर्छ ।

यदि सरकारले करको दायरा घटाएन भने नेपाली बजार झन सिथिल बन्ने छ । र कारोबार शून्यमा झर्नेछ । अध्यक्ष राठीले थपेः भारतमा चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ७२ रुपैयाँ कायम छ । अब जी.एस.टी. कर घटेपछि चिनीको मूल्य प्रति केजी ६३ मा झर्छ । तर नेपालमा प्रतिकेजी चिनीको मूल्य ९० रुपैयाँ कायम छ । अति आवश्यक नभइ नहुने खाद्यान्न र लत्ताकपडा नेपालको तुलनामा भारतमा निकै नै सस्तो छ ।

नेपाल सरकारले कर नीतिमा फेरबदल गरेन भने खुल्ला सिमानाका कारण भारतबाट नेपालमा चोरी तस्करी बढ्ने राठीको भनाई छ । भारतसँग नेपालको ९० प्रतिशत व्यापार छ ।

पेट्रोल, डिजेल, खाद्यान्न सामग्री, लत्ताकपडा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औद्योगिक मेशिनरी पार्टपुर्जा भारतबाट आयात भइरहेको छ । भारतको कर नीतिले गर्दा नेपालमा कतिको असर पर्छ यसको अध्ययन हुनुपर्ने जरुरी छ । पहिलादेखिनै नेपालको तुलनामा भारतीय बजार सस्तो छ ।

दैनिक रुपमा प्रयोगमा आउँने खाद्यान्न सामग्रीदेखि लत्ताकपडा सस्तो छ ।  जी.एस.टी. कर घटेपछि झन्नै भारतीय बजार सस्तो हुन्छ । र भारतबाट नेपालमा चोरी तस्करी बढ्ने सम्भावना रहन्छ । विश्वको कुनै पनि देशले कर नीतिमा परिमार्जन गर्न पाउँछ । भारतले कर नीति जी.एस.टी.  मा व्यापार परिमार्जन गरेका छन् ।

यो उसको अधिकारको कुरा हो । भारत सरकारले  जी.एस.टी. मा परिमार्जन गरेको कर नीतिको नेपालको निजी क्षेत्रले विरोध र समर्थन नगरेको अध्यक्ष राठीले बताए ।