• ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर १३४  पटक हेरिएको

शुक्रबार, कार्तिक २८, २०८२ समय : १२:३१:४५ , २ घन्टा अगाडि

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मधेस प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका महिला नेत्री कञ्चन बिच्छालाई कारबाही गरेको छ ।  अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन जनजाति मूलको नेता भए पनि अंल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको सवालमा अनुदार देखिएका छन् र त्यसै गरी मधेसी एवम् महिलाका मुद्दामा उनको अडान अझै नकारात्मक रहेको घटनाक्रमबाट देखिन आएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारमा राप्रपाकी कञ्चन विच्छा मन्त्री नियुक्त भएपछि अध्यक्ष लिङदेनले अनुशासनको कारबाही अघि बढाएको सूचना प्राप्त भएको छ । मधेस प्रदेशसभामा राप्रपाबाट विच्छा एक्लो सांसद हुन् ।

मधेसी त्यसमा पनि महिला मन्त्री भएपछि लिङदेनले स्वागत र समर्थन गर्छन् भन्ने स्थानीय तहमा स्वभाविक आशा थियो तर लिङदेनले आफ्नै पार्टीका मधेसी महिला नेतृ उपर देखाएको अनुदार रवैयाका कारण यहाँका बुद्धिजीवी अचम्मित भएका छन् ।

‘राजेन्द्र लिङदेनलाई नयाँ नेतृत्वको रूपमा हामीले हेरेका थियौँ तर उनी त बुढा नेताहरूभन्दा खराब देखिए । राप्रपाबाट मधेस प्रदेशका एक मात्र सांसद कञ्चन विच्छा मन्त्री बन्दा खुसी हुनुपर्ने थियो तर लिङदेनले निष्कासन गर्ने गरी उल्टै कारबाहीको डण्डा चलाएको थाहा भयो । यो कस्तो विडम्बना, एक जना जनजाति नेताले मन्त्री विच्छा माथि मधेसी र महिला भएकै कारण दोहोरो विभेद गरेका छन्,’ स्थानीय बुद्धिजीवी डम्बर यादव भन्छन् ।

जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनको दौरान राप्रपाले संघीय तथा प्रदेश सभाका सबै सांसदहरूले एकैचोटी राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म एक जना प्रदेश सांसदले पनि राजीनामा दिएको छैन । उता महिला नेतृ मेनुका खाँड लुम्बिनी प्रदेशमा उपसभामुख कायम छिन् र पञ्चराम गुरुङ गण्डकी प्रदेशमा संसदीय दलका नेताको हैसियतमा तलब भत्ता र सरकारी गाडी सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।

यस्तो परिदृश्यमा मन्त्री विच्छालाई मात्र किन पार्टीबाट कारबाही गरिएको हो भनेर मधेस प्रदेशका राप्रपाका नेताहरू नाजवाफ भएका छन् । राप्रपा युवा संगठनका सदस्य अनिल झाको भनाइमा, लिङदेनले कहिले पनि मधेसी जनताको पक्षमा आवाज उठाएका छैनन् ।

चार वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुँदा र साढे तीन वर्ष संघीय सांसद रहँदा एक पटक पनि मधेसीको मुद्दामा आवाज बुलन्द गरेनन् । जनजाति, दलित र महिलाका हितमा पार्टीमा एउटै पनि उनले नीति पास गरेनन्, संसद र सार्वजनिक जीवनमा एकै पटक पनि बोलेनन् र कुनै प्रस्ताव राखेनन् ।

देशभरी अधिवेशनका लागि पार्टी केन्द्रले खटाएको पर्यवेक्षकको ८१ जना नेताको सूचीमा जम्मा तीन जना मात्र मधेसी राखिएको छ । २६ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेसी समुदायलाई लिङदेनले जम्मा तीन प्रतिशत बराबर भाग दिएको छ ।

‘अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मधेसका कार्यकर्तालाई जहिले भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरेका छन्, केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय पदाधिकारीमा समानुपातिक जिम्मेवारी कहिले मधेसीलाई दिएनन् । मन्त्री र सचेतक त झनै कहिले बनाएका छैनन्,’ विच्छा समर्थक राप्रपाका एक नेताले भने ।

‘मधेसी कार्यकर्ताहरू हामी पार्टीबाट ठुलो मारमा छौँ । मन्त्री विच्छालाई गरिएको अनुशासनको कारबाही त्यही अनुदार सोचको नतिजा हो,’ ती नेताले भने ।

विच्छा मन्त्री बनेको खबर आएपछि अध्यक्ष लिङदेनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै मधेस सरकारमा भएको सहभागिता अनुशासनको विषय बन्ने बताएका थिए ।