- ब्रह्मदेव यादव, विराटनगर ४५५ पटक हेरिएको
बिहिबार, आश्विन ०९, २०८२ समय : १५:५१:५८ , ७ महिना अगाडि
नेपाल सरकारकार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चुनावी सरकारले करको दर हेरफेर गर्न नसक्ने धारण राखेका छन् । बुधबार विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायी सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारको धारणा राख्दै भने: चुनावी सरकारले करको दर हेरफेर गर्न सक्दैन ।
करको दर हेरफेर गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन जरुरी हुन्छ । तर चुनावी सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा करको दर हेरफेर गर्न सक्ने अवस्था छैन । करको दर हेरफेर भएन भने नेपालको तुलनामा भारतमा ५० प्रतिशतले खाद्यान्न सामग्री सस्तो छ । यता नेपाली आफै गएर सीमान्त जोगबनी बजारमा किनमेल गर्ने अवस्था छ । यता खुल्ला सीमा नाकाको कारण तस्करीको माध्यमबाट खाद्यान्न सामग्री नेपाल भित्रिने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले खोजेजस्तो कर असुली हुन सक्ने अवस्था छैन । करको दर हेरफेर भएन भने नेपालमा महँगी घट्ने कुनै सम्भावना छैन । नेपालको तुलनामा भारतीय बजार सस्तो छ । र अब नेपाली जति सबै किनमेल गर्न भारत पुग्ने छन् ।
कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायी सँग आबद्ध संघ संस्थाका पदाधिकारीहरूले अर्थमन्त्री खनाललाई भारतमा जिएसटी करमा भारी छुट गरिएकोले नेपालमा पनि भारतकै हाराहारीमा करको दर लागु गर्न करको दरमा परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका थिए । मोरङ उद्योग व्यापार सँग विराटनगरले अर्थमन्त्री खनाललाई स्वागत र सम्मान गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।
जुन कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीले नेपाली बजारलाई चलायमान बनाउन करको दरमा हेरफेर गर्न सुझाव दिएका थिए । मोरङ उद्योग व्यापार संघ विराटनगरका अध्यक्ष अनुपम राठी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरे, परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन सारडा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य नविन रिजाल, उद्योग संगठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलेश्वर दुलालले भारतमा जिएसटी करमा भारी छुट भएकोले नेपालमा करको दरमा हेरफेर नभई नेपालको औद्योगिक क्षेत्र अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको सुझाव दिएका थिए ।
उद्योगी व्यवसायीको सुझाव लिदैं अर्थमन्त्री खनालले अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनाव गराउने बाहेक करको दर हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार नरहेको बताए ।
